Vivratidarpan.com देहरादून: उत्तराखंड में चार धाम यात्रा, महाकुम्भ, परिवहन निगम कर्मचारियों के वेतन समेत कई मुद्दों पर नैनीताल हाईकोर्ट सरकार को फटकार लगा चुका है. कई ऐसे मामले रहे हैं, जिनको हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार को बदलना पड़ा है. सरकार की किरकिरी हुई, जानकार मान रहे हैं कि, अधिकारियों की और से हाईकोर्ट में सही पक्ष न रखने की वजह से सरकार को बार-बार हाईकोर्ट की फटकार लगी है, और इस पर सियासत गरमाने लगी है. उत्तराखंड में हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार को कई बार फैसले बदलने पड़े. चार धाम यात्रा को लेकर तो नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को दो बार फटकार लगा दी, और दोनों बार ही सरकार को अपना फैसला बदल कर चार धाम यात्रा स्थगित करनी पड़ी.भाजपा सरकार के पिछले साढ़े 4 साल के कार्यकाल में कई ऐसे मामले हुए हैं, जिन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी या फिर सरकार को अपने फैसले ही बदलने पड़े. लगातार हो रही सरकार की किरकिरी के बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है. विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार जो भी फैसला लेती है उस पर हाईकोर्ट रोक लगा देता है. इससे साफ जाहिर है कि, सरकार के अधिकारी कोर्ट में सही तथ्य पेश नहीं करते या फिर बिना सोचे समझे ऐसे निर्णय ले जाते हैं जो जनहित में नहीं होते और फिर हाईकोर्ट को इन मामलों में हस्तक्षेप करना पड़ता है.